शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई सैनिक मानहानि के फैसले को पलटने की अंतिम कोशिश में असफल

शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सैन्य जनरल और युद्ध नायक बेन रॉबर्ट्स-स्मिथ एक बार फिर चर्चा में हैं। अफ़ग़ानिस्तान युद्ध में अपने कार्यों को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, मानहानि के एक मामले को पलटवाने की उनकी आखिरी कोशिश नाकाम हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय न्यायालय के इस ताज़ा फ़ैसले ने न सिर्फ़ ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनी व्यवस्था में, बल्कि सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी तीखी बहस छेड़ दी है। इस फ़ैसले ने रॉबर्ट्स-स्मिथ की अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने की आखिरी कोशिश को ख़त्म कर दिया है। उन पर युद्धकालीन अत्याचारों, सत्ता के दुरुपयोग और सैन्य आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप अब क़ानूनी तौर पर सच साबित हो गए हैं।

पृष्ठभूमि: नायक से विवादास्पद व्यक्ति तक

बेन रॉबर्ट्स-स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे सम्मानित सैनिकों में से एक थे। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। वे लंबे समय से ऑस्ट्रेलियाई सेना के लिए गौरव के प्रतीक रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख समाचार पत्रों द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, द एज और कैनबरा टाइम्स ने कई रिपोर्टें प्रकाशित कीं कि रॉबर्ट्स-स्मिथ अफ़ग़ानिस्तान में नागरिकों की हत्या, युद्धबंदियों की हत्या और अपने अधीनस्थ सैनिकों में भय पैदा करने में शामिल थे। इन आरोपों के प्रकाशित होने के बाद, रॉबर्ट्स-स्मिथ ने मीडिया के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया।

पहला मानहानि का मुक़दमा और फ़ैसला

2023 में, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश एंथनी बेसेंको ने लंबी सुनवाई के बाद फ़ैसला सुनाया कि मीडिया द्वारा प्रकाशित अधिकांश जानकारी सत्य थी। न्यायाधीश ने कहा कि रिपोर्ट में रॉबर्ट्स-स्मिथ के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप—जैसे 2009 और 2012 के बीच अफ़ग़ानिस्तान में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, युद्धबंदियों की हत्या और यातना—सिद्ध हो चुके थे। परिणामस्वरूप, रॉबर्ट्स-स्मिथ का मानहानि का मुक़दमा खारिज कर दिया गया और मीडिया जीत गया।

अपील और अंतिम फ़ैसला

इसके बाद रॉबर्ट्स-स्मिथ ने मानहानि के फ़ैसले को पलटने की अपील की। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि सबूत अपर्याप्त थे, गवाही अविश्वसनीय थी और अदालत ने कानून को गलत तरीके से लागू किया था। हालांकि, 2025 की शुरुआत में, पूर्ण ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि पहला फैसला सही था और नए सबूत पेश करने या कानून की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं था। इस फैसले के परिणामस्वरूप, अब उनके लिए किसी भी कानूनी तरीके से मानहानि के फैसले को पलटना संभव नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

इस मामले में फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गूंज हुई है। क्योंकि रॉबर्ट्स-स्मिथ केवल एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, बल्कि अफ़ग़ानिस्तान में पश्चिमी सहयोगियों के अभियान का एक प्रतीकात्मक व्यक्ति थे। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह फैसला साबित करता है कि युद्धकालीन अत्याचारों को छिपाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल (ADF) का कहना है कि अपनी प्रतिष्ठा के संकट के बावजूद, न्यायपालिका ने स्वतंत्र रूप से काम किया और सच्चाई सामने आ गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी इस मामले पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इसका अफ़ग़ानिस्तान अभियान से जुड़े इतिहास और सैन्य नीति पर प्रभाव पड़ेगा।

सेना और समाज पर प्रभाव

रॉबर्ट्स-स्मिथ के खिलाफ फैसला न केवल एक सैनिक की व्यक्तिगत हार है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई सेना की छवि को भी एक बड़ा झटका है। ऑस्ट्रेलिया में सैनिकों को लंबे समय से “नायक” माना जाता रहा है। लेकिन इस मामले के बाद, आम लोग सैनिकों की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं। सेना के भीतर भी मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना ​​है कि युद्ध के मैदान में लिए गए फैसलों का मूल्यांकन अदालत के नज़रिए से नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, कई लोग कहते हैं कि सैनिक कानून से ऊपर नहीं हैं। राजनेता इसे “कानून के शासन की जीत” के रूप में पेश कर रहे हैं।

मीडिया की जीत

ऑस्ट्रेलियाई मामले को दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है। अदालत ने कहा कि पत्रकारों को सबूतों के आधार पर रिपोर्ट करने पर प्रकाशन का अधिकार है। यह फैसला पत्रकारों के लिए एक कड़ा संदेश है—यह एक उदाहरण है कि अगर वे सच उजागर करते हैं तो उन्हें बदनामी से नहीं डरना चाहिए। वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान रॉबर्ट्स-स्मिथ को पहले ही भारी वित्तीय नुकसान हो चुका है। उन्हें लाखों डॉलर की कानूनी फीस चुकानी पड़ी है। मानहानि का मुकदमा हारने के बाद उन्हें मीडिया का कानूनी खर्च भी उठाना होगा।

उनकी व्यावसायिक स्थिति भी कमज़ोर हुई है और उन्होंने कॉर्पोरेट बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दिया है। व्यक्तिगत रूप से, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुँचा है क्योंकि वे एक “युद्ध नायक” से “आरोपी युद्ध अपराधी” बन गए हैं। मानवाधिकारों का दृष्टिकोण मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह फैसला अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध अपराधों के पीड़ितों को न्याय का संदेश देता है। हालाँकि रॉबर्ट्स-स्मिथ पर आपराधिक मुकदमे में आरोप नहीं लगाया गया था, लेकिन मानहानि के मामले में अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप सही हैं। यह भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और युद्ध अपराधों के मुकदमों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है।

आलोचना और विवाद

हालांकि कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन आलोचक भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सैनिक युद्ध के मैदान में अचानक फैसले ले लेते हैं। शांतिपूर्ण माहौल में उन पर मुकदमा चलाना अनुचित है। कई लोगों का यह भी मानना ​​है कि सैनिकों को उन्मुक्ति देने से युद्ध अपराध बढ़ेंगे। यह मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में एक राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि कानून का राज स्थापित हो चुका है। विपक्ष की शिकायत है कि सरकार को सैनिकों पर निगरानी पहले ही बढ़ा देनी चाहिए थी।

निष्कर्ष

बेन रॉबर्ट्स-स्मिथ मानहानि मामला और उसकी अंतिम हार ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में एक प्रमुख कानूनी और सामाजिक मील का पत्थर है। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति—यहाँ तक कि एक अत्यंत सम्मानित सैनिक भी—कानून से ऊपर नहीं है। यह फैसला ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि युद्ध नायक हमेशा नैतिक नहीं हो सकते। और यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिला रहा है कि युद्ध की आड़ में किए गए अन्याय को एक दिन बदला जा सकता है।